ताजा अपडेट
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्तावहरू पार्टीको निर्देशनअनुसार नभइ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आधारित भएको स्पष्ट पारेको छ।
नेपाली कांग्रेसले विधेयकको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी संशोधनबारे चासो राखेपछि एमालेले स्पष्टिकरण दिएको हो। शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकपछि प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले एमालेको जवाफ सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार, “सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नै ढंगले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन्। पार्टीबाट कुनै औपचारिक निर्णय भएको होइन।”
घिमिरेले स्वयं कांग्रेस सांसदहरूले पनि विभिन्न विधेयकहरूमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै आएको उदाहरण दिँदै यसलाई सामान्य संसदीय प्रक्रिया मान्नुपर्ने बताएका छन्। भूमि ऐनमा पनि १०–१२ जना कांग्रेस सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
कुलिङ पिरियड (कुनै संवैधानिक पद वा जिम्मेवारीबाट हटेपछि पुनः सरकारी सेवा वा नियुक्तिमा समयावधि राख्ने व्यवस्था) को विषयमा अझ छलफल गरेर निर्णय लिने कांग्रेसको धारणा रहेको उनले बताएका छन्।
यो प्रसंगले सत्ता साझेदार दलहरूबीच विधेयकप्रति आन्तरिक मतभेद देखिएको भए पनि औपचारिक रुपमा त्यसलाई सामान्य संसदीय प्रक्रियाको रूपमा लिइएको प्रष्ट भएको छ।
