स्थानीय तहमा ज्यालादारी वा करार नियुक्तिका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा रिक्त स्वीकृत दरबन्दीहरू पूर्तिका लागि ज्यालादारी वा करारका कर्मचारी नियुक्त गर्नुअघि प्रदेश सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १५ (३) अनुसार नियुक्ति प्रक्रियाका लागि चारवटा प्रमुख प्रक्रिया पूरा गरी मात्र सहमति माग गर्न निर्देशन दिएको हो।

ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली जारी नभएकाले स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको छैन। तर यदि नियुक्तिका लागि विज्ञापन भइसकेको, छनोटको प्रक्रिया अघि बढेको वा प्रक्रिया थाल्न लागिएको हो भने, प्रदेश सरकारको स्वीकृति आवश्यक हुने जनाइएको छ।

सहमति माग गर्दा स्वीकृत दरबन्दी विवरण, त्यसमाथि कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था, रिक्त पद संख्या, तथा नियुक्तिका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत खुलाउने विवरण कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी पठाउनुपर्नेछ।

नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम वा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित पदहरूमा भने प्रचलित कानुन र सम्झौताअनुसार नियुक्ति गर्न बाधा नहुने पनि स्पष्ट गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न संशोधनको तयारी थालेको छ। यसका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको र स्थानीय तहहरूबाट सुझाव पनि माग गरिएको जानकारी वरिष्ठ शाखा अधिकृत नरेन्द्र शाहले दिएका छन्।