निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन सांसदहरूको प्रस्ताव

नेकपा एमालेका पाँच सांसदले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि अन्य नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागू नगर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले आफू, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पासहित पाँच सांसदले यस्तो संशोधन दर्ता गराएको जानकारी दिएका छन्।

भट्टराईका अनुसार, “अवकाशपछि नियुक्तिमा कति वर्ष पर्खिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था तत्काललाई आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर समूहमा छलफल गरी संशोधन दर्ता गराएका हौं। दफावार छलफलमा अझै विस्तृत रूपमा बहस हुनेछ।”

कुलिङ पिरियड भनेको अवकाशपछि सरकारी कर्मचारीले पुन: सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने निश्चित अवधि हो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाशको मितिदेखि दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य कुनै सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, यही व्यवस्था कमजोर हुने भाषा विधेयकमा समावेश भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठन भएको सो समितिले रामहरि अधिकारीसहितका पक्षसँग सोधपुछ पनि गरिसकेको छ।

३१ असारमा राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भई, संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय दिइएको थियो। संसद् सचिवालयका अनुसार १६ समूहका ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दिएका छन्, जसमा एमालेका पाँच सांसदको प्रस्ताव कुलिङ पिरियड हटाउनेबारे छ।

यद्यपि राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा एमाले सांसदहरू कुलिङ पिरियडको विषयमा मौन देखिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै समग्र विधेयकमाथि छलफल भइरहेको बताइन्। उनले सबैको सहमतिमा निष्कर्ष निकाल्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

अब विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावलाई संसद् सचिवालयले एकीकृत गर्नेछ। त्यसपछि दफावार छलफल सभामै गर्ने वा विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णय हुनेछ। उक्त छलफलमा संशोधन, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक र सरकारले दर्ता गरेको विधेयकलाई एकसाथ राखेर विचार गरिनेछ।