ताजा अपडेट
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि देशभरका १८५ वटा स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयभित्र गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ती स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र अनुमानित आय–व्ययसहितको बजेट पेस र असार मसान्तभित्र पारित गर्न नसकेको देखिएको छ।
यद्यपि कतिपय स्थानीय तहले समयमै बजेट पारित गरे पनि त्यसको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्न नसक्दा मन्त्रालयको अभिलेखमा ती तहहरूले बजेट पेस नभएको देखिएको छ। मन्त्रालयले अटेर गर्ने स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने चेतावनी दिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पेस र पारित कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै पाँच अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अनुसार यी अंकहरूले समग्र १०० अङ्कमा असर पार्ने भएकाले समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान घट्नेछ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार वास्तवमा केवल २३ स्थानीय तह मात्रले बजेट पारित गर्न नसकेको भए पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार त्यो संख्या धेरै देखिएको छ।
बजेट नल्याउने कारणमा आन्तरिक विवाद, जनप्रतिनिधि–कर्मचारीबीचको मतभेद, र प्रमुखहरूको विदेश भ्रमणजस्ता कारण देखिएका छन्।
कतिपय स्थानीय तहले भने समयमै बजेट पारित गरे पनि प्रविष्ट गर्न नसक्दा मन्त्रालयमा जानकारी नपुगेको स्वीकार गरेका छन्। मोहन्याल गाउँपालिका र सुखीपुर नगरपालिका जस्ता तहहरूले बजेट पेस र पारित गरे पनि प्रविष्ट गर्न नभ्याइएको बताएका छन्। मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलका अनुसार, स्थानीय तह आफैले विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयको तथ्याङ्क त्यसैमा भर पर्ने हुन्छ।
