ताजा अपडेट
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिका सदस्य गगन थापाले निजामती सेवा विधेयकमा भएको अनियमितताको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने व्यवस्था थियो। तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा यो प्रावधान हटाइएको छ, जसले गर्दा समितिको निर्णय र संसदबाट पारित विधेयकमा फरक शब्दावली घुसाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
महामन्त्री थापाले यो विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। “संसदले एउटा समिति बनाएर छोटो समयमा कार्यादेशसहित सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ,” उनले अनलाइनखबरसँग भने। उनले यो मानवीय त्रुटि हो वा बदनियतले गरिएको हो भन्ने प्रष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। साथै, समिति सचिवालयमाथि कुनै दबाब आएको भए त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“राज्य व्यवस्था समितिलाई कुनै अनुचित दबाब आयो भने त्यो हामीलाई भन्नुपर्छ,” थापाले भने। उनले विधेयकमा भएको परिवर्तनले संसदको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए। “हामीले पारित गरेको भन्दा फरक अर्थ लाग्ने गरी विधेयक पारित भएको छ, यसले संसदको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ,”
