ताजा अपडेट
काठमाडौं, माघ १८ - सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्रका मुद्दाहरू हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिए।
उपभोक्ता अदालतको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा स्थापना हुने निर्णय गरिएको छ। यो निर्णयले उपभोक्ताको हक र अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी चौथो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन मोरक्को जाने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
साथै, सरकारले नापी कार्यालय स्थापनाका लागि सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। यसका अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आर्थिक कार्यविधि नियमावली, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता मापदण्ड र नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली पनि स्वीकृत गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यी निर्णयहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उपभोक्ता संरक्षण र शासकीय सुधारमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
