ताजा अपडेट
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निजी विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्न चाहने अवस्थामा विभिन्न कानुनी छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले उक्त प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रस्तावमा निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई यदि सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भने, तिनीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप कानुनअनुसार आवश्यक छुट र सुविधाहरू दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
थापाले पेश गरेको प्रस्तावअनुसार, त्यस्ता विद्यालयहरूले जग्गा दर्ता दस्तुरमा छुट, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारीसाधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा छूट, शैक्षिक सामग्री तथा प्रयोगशालाका उपकरण आयातमा लाग्ने महसुलमा छूट पाउने छन्। साथै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका अन्य विषयमा पनि छुट लागू गर्न सकिनेछ।
प्रस्तावमा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहनेले सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने र सो निवेदनमा संस्था कम्पनी हो वा शैक्षिक गुठी भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, निजी विद्यालयहरूलाई लोककल्याणकारी र सेवामूलक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले यही असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि, समितिमा जारी छलफल र प्राविधिक प्रक्रिया हेर्दा तोकिएको समयभित्र विधेयक पारित हुने सम्भावना कम देखिएको छ। यो विधेयक शिक्षक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा ल्याइएको हो, र हाल समितिमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ।
