पासपोर्ट रोक्का विवादमा ओलीको आक्रोश

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले पासपोर्ट रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति तीव्र आपत्ति जनाउँदै संविधानको पालना र लोकतान्त्रिक अभ्यास अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार एमालेको केन्द्रीय शिक्षा तथा मानवस्रोत विभागद्वारा आयोजना गरिएको विद्वत्‌वर्गसँगको अन्तरसंवादमा अध्यक्ष ओलीले जेन–जी आन्दोलनपछि आवश्यकताको नाममा सरकार गठन हुनु र संसद् विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरे। उनले भने,
“पूर्वप्रधानन्यायाधीश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्य कार्यकारी भूमिकामा आउनु असंवैधानिक हो भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट मान्यता हो। विधिवत् जनादेशलाई मिचेर संविधानविपरीत स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार चल्न सक्दैन।”

ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आफू देश छाडेर नभाग्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले वर्तमान सरकारलाई “फेद न टुप्पोको सरकार” को संज्ञा दिँदै थपे,
“यो सरकारले हाम्रै पासपोर्ट रोक्का गर्छ। के काम गर्छ यस्तो सरकारले?”

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने,
“केपी ओली भागेर जान्छ? मर्न परे यस देशमै मर्छ। सुकरात त भागेका थिएनन्, आजको केपी ओली किन भाग्छ? अफैँजस्ता ठानेर पासपोर्ट रोक्का गरेको होला।”

उनले वर्तमान सरकारको वैधानिकता र स्थायित्वप्रति प्रश्न उठाउँदै संविधानको सम्मान र जनताको अधिकारको संरक्षण अपरिहार्य रहेको दोहोर्‍याए। ओलीको यो स्पष्ट भनाइले संघीय सरकार र मुख्य प्रतिपक्षबीचको तनाव अझै बढ्ने संकेत दिएको छ।