पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा सहमति, स्वास्थ्य सेवा नियमित हुने

लामो समयदेखि पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत नर्सहरू र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच शुक्रवार साँझ सहमति भएको छ। यस सहमतिसँगै नर्सहरूले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्दै नियमित स्वास्थ्य सेवामा फर्किने भएका छन्।

सहमतिमा मन्त्रालय र विभिन्न पेशागत संघ-संस्थाबीच तीन बुँदे मुख्य निर्णयहरू तय भएका छन्। पहिलो, नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाहरू कार्यान्वयन गरिने; दोस्रो, मन्त्रालय र संघ-संस्थाहरूले लागू प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग र निगरानी गर्ने; र तेस्रो, भविष्यमा समान विषयमा उत्पन्न हुने विवादहरू शीघ्र समाधानका लागि नियमित संवाद संरचना बनाइने सुनिश्चित गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीहरूका अनुसार, आन्दोलनका कारण विभिन्न स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूमा सेवा स्थगित हुँदै नागरिकहरूले कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको थियो। कोरोना महामारी र अन्य स्वास्थ्य संकटको समयमा यस्तो आन्दोलनले थप चुनौती उत्पन्न गरेको थियो। अब सहमतिपछि स्वास्थ्य सेवा निरन्तरता सुनिश्चित हुने विश्वास गरिएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सहमति हासिल गर्न वार्ता कठिन र लामो समयसम्म चलेको थियो। विभिन्न पेशागत संघहरूले नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक, भत्ता, सेवा सुविधा र पदोन्नति प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न जोड दिएका थिए। यस क्रममा, सरकार र मन्त्रालयले पनि कर्मचारीहरूको माग सुन्ने र उचित कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस सहमतिलाई ऐतिहासिक क्षणको रूपमा लिएका छन्। उनका अनुसार, यसले नर्स र स्वास्थ्यकर्मीबीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछ र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा दीर्घकालीन स्थायित्व ल्याउनेछ।

पेशागत संघका प्रतिनिधिहरूले पनि सहमतिलाई स्वागत गर्दै अब नियमित स्वास्थ्य सेवा र कर्मचारीको अधिकार सुनिश्चित हुने बताए। उनीहरूले भने, “हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छौँ, अब सहमतिपछि हाम्रो आवाज सुनिनेछ र सेवामा बाधा आउने छैन।”

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्तो सहमति स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी र सरकारबीचको समन्वय र विश्वासको लागि उदाहरणीय बनेको छ। यसले भविष्यमा अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रका विवादहरू कम गर्ने र सरकारी नीतिहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार पार्नेछ।

सहमतिपछि, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो काममा फर्किएसँगै देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सेवा नियमित रूपमा उपलब्ध हुनेछन्। यो कदमले स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार र नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यलाई अझ सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।