नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र कानूनी दायराभित्र ल्याउने उद्देश्यसहित दर्ता अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल—फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ट्वीटर (एक्स) लगायत—ले सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नेपालमा दर्ता गराउनुपर्नेछ। सरकारले दिएको समयसीमा भित्र दर्ता नभए तिनको सेवा नेपालमा बन्द गरिने चेतावनी दिइएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालमा सक्रिय सामाजिक सञ्जालहरूले नेपाली नागरिकलाई सेवा दिने भएकाले तिनले कानूनी हैसियत कायम गर्नुपर्छ। नागरिकको डेटा सुरक्षा, आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने र कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।”
यससँगै सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयकलाई पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अनियन्त्रित रूपमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन भइरहेकाले मुलुकमा गलत सूचना, अफवाह, अश्लील सामग्री, नफरतपूर्ण अभिव्यक्ति र अनलाइन ठगीजस्ता अपराधहरू बढिरहेका छन्। यी समस्यालाई नियन्त्रण गर्न कानूनी ढाँचा आवश्यक भएको भन्दै सरकारले सात दिनको अल्टिमेटम दिएको हो।
सरकारको निर्णयसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा भने विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। धेरैले सरकारले नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई आवाज उठाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिएको भन्दै यसको बन्दाबन्दीले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई हानि पुर्याउने उनीहरूको तर्क छ।
यसैबीच, सूचना प्रविधि विज्ञहरूले पनि सरकारले ल्याएको कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही विज्ञहरूका अनुसार दर्ता प्रक्रिया सकारात्मक भए पनि यसलाई व्यावहारिक बनाउन सरकारसँग ठोस योजना हुनुपर्छ। “नेपालमा विश्वव्यापी कम्पनीहरूले दर्ता प्रक्रिया सहजसँग पूरा गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरा अनिश्चित छ। यदि सात दिनभित्र दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा लाखौं प्रयोगकर्ताले समस्या भोग्न सक्छन्,” विज्ञहरूको चेतावनी छ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिब १ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिस फेसबुक प्रयोग गर्छन्। टिकटक प्रयोगकर्ताको संख्या पनि तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ भने इन्स्टाग्राम र युट्युब प्रयोगकर्ताको संख्या समेत उल्लेखनीय छ। यसैले, यी प्लेटफर्म बन्द हुँदा केवल मनोरञ्जन मात्र होइन, व्यापार, शिक्षा, सञ्चार र वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हजारौं मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निश्चित छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भने सरकारलाई हतारमा निर्णय नगरी सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र नीति बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाल समस्यामूलक भए पनि समाधान कानूनी, प्राविधिक र सामाजिक दृष्टिले दीर्घकालीन हुनुपर्छ। “सामाजिक सञ्जाल दर्ता आवश्यक छ, तर यसको प्रक्रिया पारदर्शी, व्यावहारिक र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउनुपर्छ,” उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि पनि नेपालमा टिकटक बन्द गर्नेबारे सरकारमा छलफल भएको थियो। तर, व्यापक विरोधका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन। यो पटक भने सरकारले सात दिनको स्पष्ट अल्टिमेटम दिएकाले यसको प्रभाव देखिने सम्भावना बढी छ।
अब हेर्न बाँकी छ—फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता विश्वव्यापी कम्पनीहरूले सात दिनभित्र नेपालमा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँछन् कि सरकार वास्तवमै ती सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयतर्फ अघि बढ्छ। जुनसुकै परिणाम आए पनि यसले नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
ट्रेन्डिङ
.jpeg)
