ताजा अपडेट
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम समयमै पारित नगरेका स्थानीय तहहरूको समस्या समाधान गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा तीन वटा टोली खटाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा ती टोलीहरु स्थलगत रूपमा साउन २१ गतेदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुगेर छलफल र सहजीकरण गर्नेछन्।
ती टोलीको नेतृत्व काली प्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल, र रुद्र सिंह तामाङले गर्नेछन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुनेछन्।
मन्त्री न्यौपानेले संविधानको धारा ५९ र ६० अनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरिएको भन्दै समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अनिवार्य भएको बताउनुभयो।
तर, केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले अझैसम्म बजेट पारित गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुलीका अनुसार,
-
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० भित्र बजेट पेश र असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्नेछ।
-
साथै, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सभाबाट स्वीकृति नपाई खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहमा सुशासन र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न, मन्त्रालयले स्थलगत अनुगमन र सहजीकरणमार्फत समस्या समाधान गरी यथाशीघ्र बजेट पारित र कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने बताइएको छ।
