ताजा अपडेट
धनुषा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारसहित आठ जनाविरुद्ध माछापोखरी निर्माणमा ५६ करोड रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आइतबार दायर गरेको मुद्दामा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मुर्तिया वन क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र माटो उत्खनन गरी माछापोखरी निर्माणको नाममा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको करोडौँ रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
आयोगका अनुसार, मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृतिबिना वन क्षेत्रमा विकास कार्य गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, वन ऐनविपरीत बदनियतपूर्वक उक्त जग्गालाई नदी उकासको भन्दै गलत लिखत तयार पारिएको छ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाले पटक–पटक पत्राचार गरी कार्य रोक्न निर्देशन दिँदा पनि बागमती नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराएको, निर्माणस्थल र बजेट स्रोत सुनिश्चित नगरेको, माछापालनको अध्ययन नगरेको र बागमती नदीको पानी प्रयोगको स्वीकृति नलिई हचुवामा निर्माण गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक अनुदान प्राप्त भए पनि माछाविहीन पोखरी निर्माण अधुरो भन्दै थप रकम मागिएको र तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारले एकल निर्णयमार्फत ३० करोड उपलब्ध गराएको आयोगको दाबी छ।
आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, नगरपालिकाका इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने, सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलका अनुसार, विजयकुमार र भुजेलसँग २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५, मेयर थापा, उपमेयर मुक्तान र पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२, इन्जिनियर लामिछानेसँग १० करोड १४ लाख ९५ हजार, इन्जिनियर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ र लेखा अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४०४ बिगो माग गरिएको छ। सबैविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही मागिएको छ।
मेयर थापाविरुद्ध यसअघि भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा चलिरहेको छ। लामिछाने, पौडेल, पोखरेलसहितका कर्मचारीहरू भरत ताल भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा छन्।
