पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरणले सार्वजनिक लेखा समितिमा हलचल, प्रभावकारितामाथि प्रश्न

काठमाडौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनियमितता प्रकरणले सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। उक्त प्रकरणमा छलफल गर्न आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरूले समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। 

पोखरा विमानस्थल अनियमितताबारे उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसदहरूले समितिले समयमै निर्णय नलिएको, जारी निर्देशनहरू कार्यान्वयन गराउन नसकेको र प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै सभापति ऋषिकेश पोखरेलको आलोचना गरे। 

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको प्रभावकारिता घट्दै गएको बताए। “प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई बोलाउन नसक्ने, बेरुजु फछ्यौटमा रातदिन बसे जस्तै पोखरा प्रकरणमा छलफल नहुने? डेडिकेटर लाइन, सिमेन्ट–डण्डीको मूल्यवृद्धि र एनसेल प्रतिवेदनमा निर्देशनको पालना भएन। के यही हो समितिको प्रभावकारिता?” उनले प्रश्न गरे। 

उपसमितिका संयोजक सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले आयोजना स्थलमै पुगेर अध्ययन गरेको भन्दै प्रतिवेदनमाथि शङ्का नगर्न आग्रह गरे। “विज्ञ र पदाधिकारीसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार भएको छ, यसमा प्रश्न उठाउनुको अर्थ छैन,” उनले भने। 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेम आलेले प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुको सट्टा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। “१४ अर्बको ठेक्का २२ अर्ब पुग्यो, यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ। भ्रष्टाचारीको पक्ष लिनेहरूले प्रश्न उठाएका छन्। समितिले तत्काल निर्णय लिनुपर्छ,” उनले भने। 
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमललाल मोदीले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी छिटो निर्देशन जारी गर्नुपर्ने बताए। “हामी न्यायिक निकाय होइनौँ, तर निर्देशन कार्यान्वयन गराउन दबाब दिन सक्छौँ। समिति सरकारको छायाँ बन्नुहुन्न,” उनले भने। 

सभापति पोखरेलले सांसदहरूकै व्यवहारले समितिको साख घटेको बताए। “लेखा समिति न्यायिक निकाय होइन। हामीले सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिने हो, न्यायाधीश होइनौँ। पोखरा प्रकरणमा चाँडै छलफल टुङ्ग्याउँछौँ,” उनले भने। 

भैरहवा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक योगेश भट्टराईले प्रश्न उठेपछि नबस्ने घोषणा गरेपछि अच्युत मैनालीलाई संयोजक तोकिएको सभापति पोखरेलले जानकारी दिए। तर, अन्य सांसदहरूले असहमति जनाए र एक साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न नयाँ संयोजक तोक्न निर्देशन दिए। भट्टराईले भैरहवा प्रकरणमा टिओआरअनुसार प्रतिवेदन बनेको तर पोखराको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको दाबी गरे। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रश्न उठेका नेतालाई संयोजक बनाउन नहुने र पोखरा प्रतिवेदन समितिमा नबुझाई बाहिर ल्याइएको भन्दै आलोचना गरे।