मधेस प्रदेश सभाको १२ दिनदेखि चलेको राजनीतिक गतिरोध अन्ततः सर्वदलीय सहमतिपछि टुंगिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत्र २६ गते मधेस प्रदेश सभालाई विशेष सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै भने, "प्रदेश सभा परिसरको सरसफाइ, मर्मत र सजावटको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ।" सचिव बासु कोइराला र उपसचिव विपिन कुमार ठाकुरको नेतृत्वमा सभा भवनलाई नयाँ रूपमा सजिएको छ।
गतिरोध समाधानका लागि शुक्रबार भएको सर्वदलीय बैठकले तीन मुख्य बुँदामा सहमति जनाएको छ:
१. योजना बिक्रीमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन
२. चैत्र २७ मा सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा औचित्य उपस्थापन
३. प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष सम्बोधन
माओवादी केन्द्र संसदीय दल नेता भरत साहले "योजनाको अनियमित बिक्रीमा मन्त्रीले जवाफ दिने र छानबिन समिति बन्ने भएकाले हामीले सदन अवरोध फिर्ता लिएका छौं" भनेर बताए।
उल्लेख्य छ कि जसपा नेपाल र माओवादी केन्द्रले योजना बिक्रीमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै चैत्र १० देखि सदन अवरोध गरेका थिए। सभामुख मण्डलले यस सम्झौताले प्रदेशको संसदीय कार्यविधिमा नयाँ गतिशीलता आउने आशा व्यक्त गरेका छन्।