ताजा अपडेट
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ। मङ्गलबारको बैठकमा एकै दिन २५ जना सांसदले विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरे।
सांसद तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकमा कार्यान्वयन सहज हुने कार्यक्रम समेटिएको र इमानदारी देखाइएको बताउनुभयो। “आधा–अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने, सङ्घीयता संस्थागत गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने कार्यक्रम प्रशंसनीय छन्,” उहाँले भन्नुभयो।
सांसद कृष्णबहादुर रोकायले समावेशी र दिगो विकासका लागि उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएकोमा जोड दिनुभयो। “घरेलु उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनले स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने भएकाले यो विधेयकको बलियो पक्ष हो,” उहाँले तर्क गर्नुभयो।
यता, सांसद डा. वेदुराम भुसालले सत्तापक्षकै सुझावलाई विधेयकमा समेट्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइए पनि प्रविधिबारे मौन रहेको भन्दै विधेयकलाई ‘मनोगत’ को सङ्ज्ञा दिनुभयो।
सांसद कमलादेवी पन्तले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा दृढता देखाइएको र यसले सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै विभेद अन्त्य गर्ने बताउनुभयो। “मौलिक हक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटले यी विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उहाँले जिकिर गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बुधबार अपराह्न १:१५ बजे बस्नेछ। बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलले निरन्तरता पाउनेछ।
