खोलाले हतियार बगायो’ गृहमन्त्रीको टिप्पणीले प्रचण्डको पुरानो शैली दोहयाएको आरोप

तत्कालीन माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको अनमिनमार्फत हतियार भण्डारण सुरु गरिएको थियो। तर, माओवादीले राज्यका निकायबाट लुटिएको भन्दा कम हतियार बुझाएपछि ठूलो विवाद उठेको थियो।

माओवादीले ३ हजार ४३० हतियार लुटेको सरकारी तथ्यांक रहे पनि अनमिनमा ३ हजार ४२८ मात्रै दर्ता गरियो। १९ हजारभन्दा बढी लडाकु दाबी गर्ने माओवादीले १० हजार हतियार पनि नदेखाएको विरोधाभासबारे प्रश्न उठ्दा तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डले ‘हतियार खोलाले बगायो’ भनेर दिइएको जवाफ लामो समय चर्चा र आलोचनाको पात्र बनेको थियो।

ठ्याक्कै १८ वर्षपछि, यही भाषा अहिलेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ। जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट सत्तासम्म पुगेका अर्यालले नेपाल प्रहरीबाट लुटिएका हतियारबारे राष्ट्रियसभाको समिति बैठकमा ‘तथ्यांक दिन मिल्दैन’ भन्दै, केही हतियार ‘खोलाले बगाएको हुनसक्छ’ भन्ने टिप्पणी गरे।

अर्यालको यस्तो अभिव्यक्तिले प्रश्न झनै बढाएको छ—यदि हतियार खोलाले बगाएको दाबी छ भने कुन खोला ? कति हतियार ? कस्ता परिस्थितिमा ? यस्ता कुनै पनि तथ्य नदिई गरिएको दाबीलाई राजनीतिक आशयले प्रेरित आरोपका रूपमा हेरिएको छ।

गृहमन्त्री अर्याल यो पदमा आउनुपूर्व प्रखर ‘पीआइएल’ वकिलको छवि बोकेका थिए। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत उनलाई ‘पीआइएल वकिल’ भन्दै प्रसंशा गरेको प्रसंग सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, मन्त्री बनेयता उनी डिम्ब तस्करीदेखि कार्यालयमा नातावाद बढेको चर्चा समेतमा मौन बसेको आरोप छ।

सुदन गुरुङ समूहसँग जोडिएको मानिएका अर्याल मन्त्री भएपछि त्यही समूहले राजीनामा मागिसकेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ, सरकार बनाएको मोर्चाका अगुवाहरू नै सडकमा उतरी विरोध जनाइरहेका छन्। सरकारको संवैधानिक वैधताका प्रश्नसँगै, हतियार ‘खोलाले बगायो’ शैलीका अभिव्यक्तिले सरकारको छवि कमजोर बनिरहेको आलोचकहरूको दाबी छ।

यदि विवाद यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने, आलोचकहरू भन्छन्—यो सरकार पुराना दलहरूको अलोकप्रियता उछिन्ने दिशामा अघि बढ्छ, र ‘नागरिक सरकार’को दाबी शब्दमै सीमित हुने खतरा छ।