काठमाडौंसहित विभिन्न शहरमा जेनजि पुस्ताको अगुवाईमा सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई राज्यले दमन गर्दा १९ युवा ज्यान गुमाएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै राजीनामा दिए पनि केवल उनको राजीनामा वा केही अधिकृतहरूको सरुवा–कारबाहीले मात्र समस्या टर्नेछैन । यो निन्दनीय रक्तपातको जवाफ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले दिनुपर्छ।
ओली संवेदनशील नेताभन्दा बढी कठोर शैलीका हुन् भन्ने धेरैलाई थाहा छ । दुई दिनअघि एमाले विधान महाधिवेशनका क्रममा मन्त्रीको गाडीले जेब्राक्रसिङमै बालिकालाई ठक्कर दिँदा पनि उनले दिएको प्रतिक्रिया आपत्तिजनक थियो । “सामान्य घटना हो, खर्च पार्टीले बेहोर्छ” भन्ने उनको भनाइले युवा र किशोरकिशोरीलाई अझ आक्रोशित बनाएको देखिन्छ।
समाजको आक्रोश देखिँदा पनि ओलीले जिम्मेवारी लिनुको साटो महाधिवेशन भाँड्ने तत्व खोज्ने प्रयास गरे। यो व्यवहारले स्पष्ट देखाउँछ कि सत्तामा रहेका नेताहरू नागरिकको जीवनलाई कत्तिको सस्तो ठान्छन्।
ओलीकै पहिलो गृहमन्त्रीकाल (०५१ साल) मा सरकारको गोलीबाट कसैको मृत्यु नभएको गर्व उनले कहिल्यै सुनाउँथे। तर आज चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला उनको नेतृत्वमा १९ युवा सडकमा ढलेका छन्, सयौं घाइते भएका छन्। अब विगतका राजा वा युद्धकालका माओवादीलाई देखाएर वर्तमानको असफलता ढाकछोप गर्न सकिँदैन।
१५ चैतमा राजावादीको प्रदर्शनमा समेत तयारी र संयोजनको कमजोरीले दुई नागरिकको ज्यान गएको थियो। तर अहिले अवस्था झन् भयावह छ। वाम–लोकतान्त्रिक सरकार भनिए पनि जनताको जीवन रक्षामा सरकार पूर्ण असफल देखिएको छ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ— आफ्नै नागरिक मारेर कस्तो राष्ट्र जोगाउन खोज्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली ? युवाको आन्दोलनलाई केवल बल प्रयोग गरेर दबाउने नीति सफल हुन सक्दैन। संसद भवन छिरेको आडमा गल्ली–गल्ली छातीमा गोली दाग्ने अधिकार कसैलाई छैन।
प्रधानमन्त्रीले छिट्टै स्पष्ट, जिम्मेवार र संवेदनशील जवाफ दिनैपर्छ। नत्र आक्रोशित नागरिकहरूले अझ ठूला मागसहित आन्दोलनलाई तीव्र बनाउन सक्छन्, जसको सामना गर्न ओली सरकार ढिलो भइसकेको ठहर हुनेछ।