सरकारको प्रस्ताव: नेपाल बाहिर पनि गुप्तचरी सञ्चालन गर्ने कानुन बन्ने

नेपाल सरकारले मुलुक बाहिर समेत गुप्तचरी सञ्चालन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

विधेयकको परिच्छेद ४, दफा १२ अनुसार, मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, हित, एकता र स्वाधीनताको संरक्षणका लागि आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरी तथा अनुसन्धान कार्य गराइने छ। यस अन्तर्गत सूचना संकलन, प्रशोधन, अध्ययन, विश्लेषण, अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलन गर्न सकिनेछ।

बाह्य गुप्तचरी सम्बन्धी प्रावधानअनुसार, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ले नेपालविरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा कुनै संघ, संस्था, समूह वा व्यक्तिबाट सूचना गोप्य रूपमा संकलन गर्न वा गराउन सक्नेछ।

मस्यौदामा ‘प्रतिगुप्तचरी’ को परिभाषा पनि दिइएको छ—बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट नेपालविरुद्ध हुन सक्ने जासुसी गतिविधिलाई गोप्य रूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम वा निस्तेज गर्ने कार्य। दफा १४ अनुसार, प्रतिगुप्तचरी कार्यका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत एक विशेष कार्यालय रहनेछ, जसको भूमिका आवश्यकता अनुसार फरक–फरक (रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक, प्रतिकारात्मक) हुनेछ।

प्रस्तावित विधेयकले गुप्तचर निकायलाई देशभित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्ने, स्थायी वा अस्थायी सूत्र छनोट र परिचालन गर्ने कानुनी अधिकार दिनेछ। साथै, प्रविधिको प्रयोग, प्रमाण संकलन, सोधपुछ, सत्यापन, तथा पेशागत कार्यका लागि आवश्यक कानुनी अधिकार र समयानुकूल सजायको प्रावधान पनि राखिनेछ।

विधेयकको मस्यौदा सर्वसाधारणको रायका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संशोधन गरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। स्वीकृति प्राप्त भएपछि संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।