सत्तारुढ दलहरूको आन्तरिक असमझदारीले कानुन निर्माणमा अवरोध

सत्तारुढ दलहरूभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिका कारण कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ। विशेषगरी, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको असमझदारीले संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। शीर्ष नेतृत्वको हस्तक्षेपले यी विधेयकहरू थप जटिल बनेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक सत्तारुढ दलहरूको असन्तुष्टिको मुख्य निशानामा परेको छ। नीतिगत निर्णयबाहेक मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णयहरूलाई समेत अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा समेट्ने गरी तयार यो विधेयक २०८० भदौ ३१ देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ।

यो विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा सहमति जुटाएर २०८१ पुस ४ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उपसमितिले बुझाएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको छ, तर अख्तियार विधेयक भने अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार विधेयकमा व्यक्तिगत चासो देखाएका छन्। २०८२ असार ५ मा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहितका नेताहरूसँगको भेटमा उनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश र बेनामे उजुरीको प्रावधान हटाउनुपर्ने अडान राखे। सोही दिन साँझ ६:३० देखि राति १० बजेसम्म चलेको छलफलमा निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा र अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकबारे छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले नीतिगत निर्णयको नाममा गलत कार्यलाई संरक्षण गर्न नहुने, तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। उनले बेनामे उजुरीले व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने भन्दै यस्तो प्रावधान हटाउन र अनुसन्धान तीन वर्षभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गर्न सुझाए।

उपसमितिको सर्वसम्मत निर्णयमा शीर्ष नेतृत्वको असन्तुष्टिपछि अख्तियार विधेयक समितिमै अड्किएको छ। कांग्रेस नेताहरू विधेयक अगाडि बढाउन लबिङ गरिरहेका छन् भने एमाले नेताहरू प्रधानमन्त्रीको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उपसमितिका संयोजक थानीले नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि कांग्रेस र एमाले बीच मतभेद छ। अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अन्य नियुक्तिका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा एमालेले एक वर्षको पक्ष लिएको थियो। अन्ततः दुई वर्षमा सहमति भए पनि कुलिङ पिरियड निष्क्रिय हुने प्रावधानबारे प्रश्न उठेपछि संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि सत्तारुढ दलहरूको असमझदारीले अवरोध सिर्जना गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकका अधिकांश विषय टुंग्याए पनि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले समय माग्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसले समेत थप छलफलको आवश्यकता भन्दै विधेयकमा ढिलाइलाई साथ दिएको छ।

शिक्षक महासंघसँग असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। शिक्षकको आवधिक बढुवा, अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, र औसत ९० अंकको प्रावधानजस्ता विषयमा असहमति कायम छ। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले स्वार्थ समूह र शिक्षकलाई बोक्नेहरूले विधेयक अड्काएको गुनासो गरेका छन्।

कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा संसद्मा कुनै पनि विधेयक सहजै अगाडि बढ्न सक्छ। प्रतिनिधिसभामा यी दुई दलका १६७ सांसद छन्, जुन दुई तिहाइ नजिक हो। तथापि, संसदीय समितिहरूमा विधेयकहरू अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्।

भूमिसम्बन्धी विधेयकमा पनि एमाले र कांग्रेसबीच मतभेद देखिएको छ। २५ असारमा यो विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने एमालेको प्रयासलाई कांग्रेसले संसदीय समितिमा दफावार छलफलको माग राख्दै रोकेको छ। त्यसयता यो विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा समेत परेको छैन।