२ जना सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदबाट पारित

काठमाडौं, २०७९ फागुन १२ — संघीय संसद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित गरेको छ, जसअनुसार अब परिषद्का केवल दुई सदस्यको उपस्थिति र सहमतिमा पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान लागू हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा छ। सरकारद्वारा संसदमा दर्ता गरिएको 'संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक' राष्ट्रिय सभाको संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाले बुधबार पारित गरेको हो।

गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा लचकता

विधेयकमा परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा पनि अर्को बैठक बोलाएर निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो बैठकमा सर्वसम्मति नजुटेमा अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउनेछन्, जसको सूचना सचिवले सदस्यहरूलाई दिनुपर्नेछ। दोस्रो बैठक बोलाउँदा पहिले झैं ४८ घण्टा अगाडि जानकारी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अब नरहने गरी लचकता प्रदान गरिएको छ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्तावित संशोधन अनुसार गणपूरक संख्या चार अवस्थामा विभाजन गरिएको छ:

• सबै ६ सदस्य बहाल भएमा: अध्यक्षसहित ४ जना

• ५ सदस्य बहाल भएमा: अध्यक्षसहित ३ जना

• ४ सदस्य बहाल भएमा: अध्यक्षसहित ३ जना

• ३ सदस्य मात्र बहाल भएमा: अध्यक्षसहित २ जना

यसले परिषद्मा न्यूनतम अध्यक्ष र एक सदस्यको उपस्थिति भएमा पनि निर्णय गर्न सकिने सम्भावना खोलिदिएको छ।

राजनीतिक दलबीचको मतभेद

विधेयकमाथि संसदमा व्यापक बहस भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य नहुने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीले अन्य सदस्यसरह मत मात्र राख्नुपर्ने धारणा राख्यो। जबकि सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएकाले उसको असहमतिको अवस्थासम्म निर्णय अगाडि नबढ्नुपर्ने अडान राखे।

संवैधानिक विवादको सम्भावना

विधेयकले संवैधानिक परिषद्का निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउने भनिए पनि संविधानविद्हरूले यसले संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल जाने चेतावनी दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले यस्तो कानुनी व्यवस्था संविधानको शक्ति सन्तुलनको अवधारणासँग बाझिने भन्दै न्यायिक पुनरावलोकनको सम्भावना रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार, परिषद्मा विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुको उद्देश्य सरकारलाई निरंकुश बन्न नदिनु हो, तर यो विधेयकले संविधानलाई संकुचित गर्ने खतरा निम्त्याएको छ।

विधेयकको प्रक्रिया

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको संशोधन स्वीकार गरी विधेयक पारित गरेको हो। अब सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन्। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशनपछि यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।